सामाजिक न्याय की हुंकार: वंचित वर्गों की भागीदारी को लेकर राष्ट्रपति के नाम 24 सूत्रीय ज्ञापन
हापुड़। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी के आह्वान पर गुरुवार को जनपद मुख्यालय पर संपूर्ण भागीदारी आंदोलन के तहत कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की भागीदारी से जुड़ी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांगों पर प्रभावी कार्रवाई की अपील की।
ज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार, राजनीति, न्यायपालिका और प्रशासन समेत सभी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि संविधान समानता और समान अवसर का अधिकार देता है, लेकिन विभिन्न वंचित वर्गों को अभी भी पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आरक्षण को सामाजिक भेदभाव, शैक्षणिक वंचना और प्रतिनिधित्व की कमी दूर करने का संवैधानिक माध्यम बताया।
ज्ञापन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटे के भीतर कोटा, लोकसभा और विधानसभाओं में ओबीसी को प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने तथा राज्यसभा और विधान परिषद में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही जाति जनगणना में ओबीसी की अलग श्रेणी जोड़ने और उच्च न्यायपालिका में एससी, एसटी व ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया गया।
कार्यकर्ताओं ने सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर तत्काल भर्ती, निजी क्षेत्र और सरकारी ठेकों में उचित प्रतिनिधित्व तथा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग रखी। इसके अलावा एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के पीड़ितों की सहायता राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने और दोषियों से वसूली की व्यवस्था का आग्रह किया गया।
सफाईकर्मियों के मुद्दे पर बाहरी व्यवस्था समाप्त कर स्थायी नियुक्तियां देने, सीवर सफाई में मानव प्रवेश रोकने, मशीनों से सफाई कराने और हादसे में मृत्यु पर 30 लाख रुपये मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग शामिल रही। छात्रावास बढ़ाने, छात्रवृत्ति समय पर देने और वंचित वर्गों की मीडिया संस्थानों में भागीदारी सुनिश्चित करने समेत अन्य मांगें भी ज्ञापन में रखी गईं। कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांगों पर ठोस कदम उठाने की अपेक्षा जताई।
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